वैशाख १, २०८३, सरकारले आगामी पाँच वर्षमा १५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेको छ। राष्ट्रिय प्रतिवद्धता पत्र सार्वजनिक गर्दै सरकारले डाक्टर, नर्स, इन्जिनियर, कृषि, वन, सूचना प्रविधि आदि क्षेत्रका प्राविधिक जनशक्तिलाई देशमै रहेर रोजगारी र व्यवसाय गर्न उत्प्रेरित गरिने बताएको छ।

स्थानीय तहमार्फत श्रमिकको आवश्यकता र उपलब्धताको अनुसन्धान र अभिलेखीकरण गरी श्रमिकको दक्षता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने र रोजगारीलाई अस्थायी राहत होइन स्थायी आधार बनाउँदै लैजाने सरकारको तयारी छ।

यस्तो छ सरकारको समृद्धिको आधार रोजगारी

नेपालमै बसेर विदेशी कम्पनी, निकाय वा रोजगारदाताका लागि काम गर्न पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न कानुनी र नीतिगत संशोधन गरी रिमोट वर्क, डिजिटल रोजगारी तथा सीमापार सेवा निर्यातलाई बढावा दिइनेछ । प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र मा नीतिगत सुधार गरी रोजगारीका थप अवसरहरु सृजना गरिनेछ। भौतिक पूर्वाधार, सौर्य वा वायु उर्जा र फोहर व्यवस्थापन लगायत हरित उद्योग सम्बन्धी आयोजना सम्पन्न गरी रोजगारी बढाउन बृहत अभियान सञ्चालन गरिनेछ ।
डाक्टर, नर्स, इन्जिनियर, कृषि, वन, सूचना प्रविधि आदि क्षेत्रका प्राविधिक जनशक्तिलाई देशमै रहेर रोजगारी र व्यवसाय गर्न उत्प्रेरित गरिनेछ । स्थानीय तह मार्फत श्रमिकको आवश्यकता र उपलब्धताको अनुसन्धान र अभिलेखीकरण गरी श्रमिकको दक्षता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । रोजगारीलाई अस्थायी राहत होइन स्थायी आधार बनाउँदै पाँच वर्षमा पन्ध्र लाख रोजगारी सृजना गरिनेछ ।
डिजिटल अर्थतन्त्रलाई आर्थिकवृद्धि, उच्च उत्पादकत्व र गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जनाको प्रमुख क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न आवश्यक स्रोत विनियोजन सहित सार्वजनिक निजी लगानी अभिवृद्धि गरिनेछ । कृषि उत्पादनको आधुनिकीकरण मार्फत रोजगारीका अवसरहरु सृजना गरिनुका साथै परम्परागत सिपको आधुनिकीकरण र ब्रान्डिङ्ग गरी पुस्तैनी सिपलाई आधुनिक प्रविधि र ठूला उद्योगसँग जोडिनेछ ।

सबैलाई श्रम संस्कृतिसँग जोडेर अनिवार्य श्रम गराइनेछ । ग्रामीण रोजगारी कार्यक्रमका साथै निजी क्षेत्रलाई रोजगारी सृजना गर्न रोजगार मेला आयोजना गरिनेछ। श्रम बजारलाई सुरक्षित, मर्यादित र न्यायपूर्ण श्रम बजार निर्माणका लागि ठगी, ज्याला बक्यौता र श्रम शोषण अन्त्य गर्न व्यापक श्रम बजार सुधार कार्यक्रम लागू गरिनेछ ।

विद्यालय तहदेखि नै कोडिङ डेटा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा साइवर सुरक्षा जस्ता सीपहरु पाठ्यक्रममा समावेश गरिनेछ । विश्वविद्यालय, तथा नीजि क्षेत्रको सहकार्यमा रोजगारीमुखी आईटी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुका साथै मोडल विकास गरिनेछ। विदेशमा रहेका नेपालीको सिप, ज्ञान तथा अनुभवलाई ब्रेन गेनका रुपमा प्रयोग गरिनेछ । विद्यालय देखि विश्वविद्यालय तहसम्म शिक्षालाई व्यवहारिक, अनुसन्धानमुखी तथा रोजगारीसँग जोड्ने गरी पाठ्यक्रम र शिक्षण प्रणाली सुधार गरिनेछ। विज्ञान तथा प्रविधि र नवप्रवर्तनको भरपूर उपयोग गरी रोजगारी वृद्धि गरिनेछ । कामका लागि सिप अनिवार्य गर्न राष्ट्रिय सिप विकास अभियान सञ्चालन गरिनेछ ।

वैदेशिक रोजगारीलाई स्वैच्छिक बनाई पूर्व सूचना, सिपतालिम र क्षमता विकासका साथै आप्रवासी श्रमिकको अधिकार र सुरक्षाको प्रत्याभूति गरिनेछ । वैदेशिक रोजगारमा जाने नागरिकहरूको हित संरक्षण गर्न वैदेशिक रोजगार कम्पनीहरूलाई पारदर्शी, नियमसम्मत र पूर्ण जवाफदेही बनाई यस क्षेत्रमा हुने ठगी, अत्याधिक शुल्क असुली र झुट्टा करार गर्ने प्रवृत्तिमाथि कडा कारवाही गरिनेछ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकको सिप र पूँजीलाई स्वदेशको विकासमा जोड्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषणलाई सुरक्षित लगानीमा रूपान्तरण गर्न इन्जिनियरिङ परामर्श र प्राविधिक सहयोग गरिनेछ ।